Ladli Bahan Yojana: मध्यप्रदेश के शिवराज सरकार की महत्वकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया हैं। बताया गया हैं की इस योजना के तहत अबतक उन्हें 6400 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। यह आपत्तियां महिला एवं बाल विकास विभाग को ऑनलाइन माध्यम से मिली हैं। प्राप्त आपत्तियों में इस अपात्रो के द्वारा भी आवेदन करने की शिकायतें हैं।
विभाग की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया हैं कि 30 मई तक आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा। वही 31 मई को पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी कि जाएगी। प्रक्रिया के पूरा होते ही सरकार 10 जून को बैंक खाते में एक हजार रुपये जमा करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया है कि 25 मार्च से 30 अप्रैल तक योजना के लिए आवेदन भरे गए हैं। फिलहाल प्रदेश में 1 रोड़ 25 लाख 33 हजार 145 आवेदन भरे जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने की रजिस्ट्रेशन के सेकंड राउंड की घोषणा
मध्यप्रदेश में शुरू की गई लाड़ली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया हैं। 10 जून को खाते में ट्रांसफर की जाने वाली राशि पर भी बड़ा अपडेट हैं। यदि आपने अभी तक योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या आप रजिस्ट्रेशन से चूक गई हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन के सेकंड राउंड की घोषणा कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान सागर जिले की केसली जनपद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को संबोधित करते हुए किया।
सिर्फ 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं होगी पात्र
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Ladli Bahan Yojana) के तहत केवल वही महिलाएं पात्र मानी गई है, जिनकी उम्र 23 वर्ष से अधिक हो एवं जो विवाहित हो। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इन दिनों कई लड़कियों के विवाह हो रहे हैं।
इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रजिस्ट्रेशन के दूसरे दौर की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जिन लड़कियों के विवाह हाल ही में संपन्न हुए हैं। उन्हें लाड़ली बहना योजना का लाभ दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल फिर से ओपन किया जाएगा।
क्या हैं लाड़ली बहना योजना?
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 23 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने ₹1000 की राशि डाली जाएगी। लेकिन प्रदेश की हर महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा।
सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। हालांकि, 2 करोड़ 60 लाख 23 हजार 733 महिला वोटर्स में केवल उन्हीं विवाहित महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आमदनी ढाई लाख रुपये से कम है।