बिजनेस

Corona Virus: कोरोना के कारण आर्थिक मंदी से जूझेगी दुनिया- IMF

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कोरोना वायरस से पूरे विश्व में दहशत फैली हुई है. अभी तक दुनियाभर में लगभग छह लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और लगभग 28,000 लोग जान गंवा चुके हैं. इसका असर विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है.

इस बारे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की चेयरमैन क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा है कि COVID-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल दिया है, जिससे विकासशील देशों को मदद के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होगी.

न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार, आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि यह स्पष्ट है कि हमने एक मंदी में प्रवेश किया है, जो कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009 से भी बदतर होगा. आईएमएफ चीफ ने कहा है कि दुनिया भर में आर्थिक बंदी के साथ उभरते बाजारों की समग्र वित्तीय जरूरतों के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यक्ता है.

आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना ने कहा कि विकासशील बाजारों से हाल के दिनों में 83 अरब डॉलर से ज्यादा की पूंजी की निकाली गई है, जिसके कारण वहां की सरकारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में हालात सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन इन देशों के पास घरेलू संसाधन पर्याप्त नहीं है.

उन्होंने ये भी कहा कि 80 से ज्यादा देशों, कम आय में, पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपातकालीन सहायता का अनुरोध कर चुके हैं. वहीं कुछ बाजार ऐसे हैं, जो पहले से ही कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं. अगर दुनिया इस महामारी पर काबू पा लेती है तो मंदी में रिकवरी संभव है.

उन्होंने कहा, “हमें छोटे कदम नहीं उठाने चाहिए. हमें पता है कि यह एक बहुत बड़ा संकट है. हमने पहले कभी दुनिया को ऐसे रुके हुए नहीं देखा. हम इससे कैसे उबर पाते हैं यह एक और महत्वपूर्ण विषय है. इस महामारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए देशों को बड़ी मात्रा में संसाधन लगाने होंगे.”

खबरें जरा हटके

महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को Zomato देगा सालाना 10 दिन पीरियड लीव

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भारतीय फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने महिला और ट्रांसलेट कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है. कंपनी ने महिला और ट्रांसलेट कर्मचारियों के लिए माहवारी (पीरियड) लीव देने का ऐलान किया है. यह पीरियड लीव 1 साल में 10 बार मिलेगी. कंपनी ने इस नए नियम को पीरियड पॉलिसी नाम दिया है.

Zomato कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने शनिवार को अपने कर्मचारियों को एक मेल में कहा कि पीरियड पॉलिसी के दौरान दी गई छुट्टी को किसी भी शर्म या कलंक के साथ जोड़ कर ना देंखे. अब महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को  1 साल में दस पीरियड लीव लेने की पूरी तरह से स्वतंत्रता हैं.

Zomato कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने बताया कि हमारी कंपनी विश्वास, सच्चाई और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है. गोयल का यह भी कहना है कि जोमैटो कंपनी यह समझती है कि महिला और पुरुष अलग-अलग बायोलॉजिकल रियलिटी के साथ पैदा होते हैं. यह जीवन का एक हिस्सा है साथ ही कंपनी ने अपने पुरुष कर्मचारियों से कहा कि उन्हें इस बात पर कतई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जब एक महिला सहकर्मी उनसे कहती है कि वह पीरियड लीव पर है. कंपनी के इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है.

आपको बता दें गुरुग्राम स्थित जोमैटो की स्थापना साल 2008 में हुई थी. बहुत ही कम समय में कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी पहचान बना ली है.

भारत में आज भी पीरियड के बारे में जागरूकता की कमी है. कंपनी के इस फैसले से लोग पीरियड के प्रति जागरूक होंगे और महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

बता दें इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ऑफिस में छुट्टी दी जाती है. इंग्लैंड के इस नियम को लेकर भारत में काफी बहस हुई थी लेकिन अब समय बदल रहा है जोमैटो कंपनी के द्वारा शुरू की गई पीरियड पॉलिसी कि सभी लोग तारीफ कर रहे हैं.

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बाज़ार

चांदी के दामों में डेढ़ गुना और सोने में 16000 रुपए का इजाफा, बाजार नहीं पहुंच रहे मध्यवर्ग के खरीददार

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कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर के इकोनामी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इससे सर्राफा बाजार भी अछूता नहीं रहा है। इस सप्ताह सोने और चांदी के मूल्य (Silver rate in india) में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस तरह से लगातार 16वें सत्र में सोने के भाव में तेजी देखने को मिली है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में इस सप्ताह सोना बढ़त के साथ अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया है। पिछले सत्र में सोना 57,0020 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। दिवाली तक सोना 65,000 रुपये तक जा सकता है। हालांकि लोग सोना-चांदी आभूषणों के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए खरीद रहे हैं। थोड़ी बहुत खरीद शादी समारोह के लिए भी हो रही है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की वजह से सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही चांदी की कीमत (silver price) भी आसमान छू रही है। चांदी 71,500 रुपए प्रति किलोग्राम है। भारत-चीन और अमेरिका-चीन के बीच उपजे तनाव से बाजार में अनिश्चितता है इससे भी सोने के दाम बढ़ रहे हैं। भारत में बैंकों ने ब्याज दर घटा दी है। आम लोग ही नहीं देश के काफी लोग सोने का स्टॉक बढ़ाने के लिए खरीददारी कर रहे हैं।

कोरोना के कारण शेयर मार्केट डाउन है। सर्राफा बाजार के मशहूर व्यापारियों का कहना है कि 10 से 15 सालों में से 6 से 7 सालों में सोने के दाम दोगुना हो रहे हैं। बैंक में एफडी या शेयर मार्केट में निवेश के बजाय लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को सोने और चांदी दोनों के भाव अब तक अब तक के उच्चतम स्तर पर रहे हैं। दिल्ली में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ 24 कैरेट सोने का भाव लगातार ऊंचाइयां छू रहा हैं। भारत में लगातार 16वें सत्र में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों की बात की जाए तो दोनों के भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली है।

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बाज़ार

4 महीने गुजरने पर भी अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट तय नहीं, आरबीआई बोला- नेगेटिव रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट

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कोविड-19 (Covid19) का असर ऐसा है कि चार महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई भी सरकारी एजेंसी चालू वित्त वर्ष के लिए सालाना आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय नहीं कर सकी है। उम्मीद थी कि गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान इस संबंध में घोषणा करेगा लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि पहली बार केंद्रीय बैंक ने यह माना है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट नकारात्मक रहेगी यानी अर्थव्यवस्था में संकुचन होगा। आरबीआई से पहले वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), फिच, व एसएंडपी जैसी रेटिंग एजेंसियों के अलावा अन्य कई वित्तीय सलाहकार संस्थान अपनी रिपोर्ट में भारत की विकास दर के शून्य से नीचे रहने की बात कह चुके हैं।

मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए RBI गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने इकोनॉमी की ताजा सूरत पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा, ‘चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में इकोनॉमी के संकुचन में रहने की आशंका है। पूरे 2020-21 के लिए जीडीपी विकास दर के निगेटिव में रहने का अनुमान है। अगर कोविड-19 महामारी जल्द नियंत्रित हो जाती है तो स्थिति में सुधार की रफ्तार को तेज किया जा सकता है। वहीं महामारी के फैलने, मानसून के सामान्य से कमजोर रहने व वैश्विक वित्तीय बाजार में अनिश्चितता से स्थिति और खराब हो सकती है।’ आरबीआई गवर्नर ने महंगाई के मोर्चे पर भी बहुत उत्साहजनक तस्वीर पेश नहीं की है। खास तौर पर ज्यादा टैक्स लगाने से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इजाफा होने का असर निकट भविष्य में दिखेगा। इससे चालू तिमाही (जुलाई से सितंबर) के दौरान महंगाई और बढ़ेगी। वैसे बाद की दो तिमाहियों में महंगाई के तेवर नरम पड़ सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने इसके बावजूद सालाना महंगाई दर के लक्ष्य चार फीसद (दो फीसद ऊपर या नीचे) में कोई बदलाव नहीं किया है। जून, 2020 में खुदरा महंगाई की दर 6.09 फीसद रही है। आरबीआई ने यह भी माना कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अन्य सेक्टर से मांग की स्थिति में सुधार के संकेत नहीं हैं। लगातार 4 महीने से निर्यात में गिरावट भी जारी है

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बिजनेस

जानिए क्यों फैकनी पड़ी इस कंपनी को अपनी 26 टन फ्रेश फ्रूट जूस से बनी आइसक्रीम

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लॉकडाउन के दौरान मुंबई की एक कंपनी को अपनी 26 टन आइसक्रीम को फेंकना पड़ा. नेचुरल्स आइसक्रीम कंपनी में 45,000 बॉक्स में 26 टन आइसक्रीम बाजार में बिकने को तैयार थी. लेकिन अचानक महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया. कंपनी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था. कोरोना  महामारी के कारण आइसक्रीम की खपत में काफी कमी हो गई. ऐसे समय में महाराष्ट्र सरकार ने 19 मार्च को यह ऐलान किया कि 20 मार्च से राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा.

कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हेमंत माइक का कहना है कि हमारी कंपनी बेहतरीन किस्म का आइसक्रीम उत्पाद करती हैं. हमने कभी ऐसी नीति के बारे में नहीं सोचा जिससे आइसक्रीम का उपयोग एक्सपायरी डेट के बाद भी किया जा सके. डेयरी उत्पाद होने के कारण इसी फेंकना ही एक उपाय था. हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र से पहले ही लॉक डाउन का ऐलान कर देगी.

अब आप सोच रहे होंगे कि फेंकने से अच्छा गरीबों में बांट देते. तो आपको बता दें फ्रेश फ्रूट जूस से बनी 26 टन आइसक्रीम की लाइफ करीब 15 दिन की होती है. राज्य में लॉकडाउन लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी. इसके बाद कंपनी ने सोचा कि आइसक्रीम को फेंकने से अच्छा है कि इसे गरीबों में बांट दिया जाए. इस आइसक्रीम को गरीबों में बांटने के लिए जरूरी वाहनों की आवाजाही की इजाजत लेने के लिए कंपनी द्वारा किया गया था. इसके लिए पुलिस से इजाजत भी मांगी गई. लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि प्रशासन सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए ही इजाजत दे रहा था.

अब आइसक्रीम की एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई थी इसीलिए कंपनी ने इसे फेंकने का निर्णय लिया. लेकिन 26 टन आइसक्रीम को फेंकना भी कंपनी के लिए एक चुनौती था. 26 टन आइसक्रीम को  कहां और कैसे फेंका जाए यह एक बड़ा सवाल बन चुका था. इसके लिए कंपनी ने संजीवनी एस3 नामक एक फर्म से संपर्क किया जिसके पास मुंबई में रेयर वेट डिस्पोजल प्लांट है. इसके माध्यम से आइसक्रीम का निस्तारण कर इसे बायोगैस में बदला गया.

आपको बता दें कंपनी को करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ और मार्च महीने से ही आइसक्रीम कंपनियों का धंधा ठप पड़ा हुआ है. इसका मतलब यह है कि कंपनी को नुकसान की भरपाई करने का मौका तक नहीं मिल रहा है.

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बाज़ार

अब सोना गिरवी रखने पर मिलेगा 15% ज्यादा पैसा, जानिए कब तक उठा सकते हैं लाभ

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नई दिल्ली. कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या का समाधान करने के लिए आम आदमी घर में रखी गोल्ड ज्वैलरी पर लोन ले रहा है लेकिन सोना गिरवी रख का लोन (Gold Loan) लेने वालों को आरबीआई ने एक बड़ा तोहफा दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने की ज्वैलरी के बदले उसके मूल्य में 90% तक लोन लेने की वाणिज्य बैंकों को मंजूरी दे दी है.

आपको बता दें वर्तमान में गोल्ड ज्वैलरी पर बैंक उसके मूल्य का 75 प्रतिशत तक ऋण दे सकता है लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन की सीमा बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का फैसला लिया है. आरबीआई के इस फैसले का गोल्ड लोन देने वाले एनबीएफसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी विकास एवं नियम नीति संबंधी बयान में कहा कि कोरोना महामारी के कारण नए उद्योगपतियों और छोटा कारोबार करने वाले लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोल्ड ज्वैलरी के बदले दिए जाने वाले गैर कृषि लोन की सीमा 75% से बढ़ाकर 90% करने का बड़ा फैसला लिया गया है. इस फैसले से आम आदमी को आर्थिक मदद मिलेगी साथ ही सोना गिरवी रखने पर 15% ज्यादा पैसा मिलने की इस छूट का फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से गोल्ड ज्वैलरी पर दिए जाने वाले ऋण की सीमा फिर से 75 प्रतिशत कर दी जाएगी.

इसका मतलब यह है कि अब कल मतलब 7 अगस्त 2020 से एक लाख के सोने पर 90 हजार का लोन मिलेगा अब तक केवल 75 हजार का लोन ही मिल रहा था. भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का लाभ नहीं मिलने से गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसी के शेयरों में मिलाजुला रुख देखने को मिला है. गोल्ड लोन देने वाली प्रमुख एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस के शेयर 2.37 फीसदी की गिरावट के साथ 1227.55 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं. वहीं आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के शेयर 2.76 फीसदी की तेजी के साथ 70.75 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं.

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ऑटोमोबाइल

ऑटो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में आई तेजी, कोरोना काल में हुए नुकसान से निपटने की तैयारी

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कोरोना काल में हुए नुकसान से ऑटो इंडस्ट्री अब तेजी से उबर रही है। जून में देशभर में 9 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री हुई। जुलाई में भी वाहनों की बिक्री में तेजी आई। वाहन कंपनियां भी प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। त्योहारी सीजन में अब महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, ऐसे में मारुति सुजुकी और ह्यूंदै इंडिया भारत में अपने वाहनों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही हैं

अक्टूबर में मारुति अपने कारखानों में 1,60,000-1,70,000 तक कारें बनाएगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस महीने अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए आक्रमक रणनीति बनाई है। कंपनी ने अपने सप्लायर्स और कर्मचारियों को अक्टूबर महीने में ज्यादा काम करने को कहा।

अक्टूबर महीने में मारुति की तरह ही ह्यूंदै भी अपने वाहनों के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। ह्यूंदै अपने कारखानों में 58,000-60,000 तक कारें बनाएगी। कंपनी को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन उसके Creata और Venue को भारतीय बाजार में ग्राहकों की तरफ से ज्यादा खरीदा जाएगा।

मारुति सुजुकी और ह्यूंदै की बिक्री को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो भारत में बिकने वाली सभी कारों का 60 फीसदी हिस्सा इन दो कंपनियों के पास है। यानी अगर देश में 100 कारें बिकती हैं, तो उनमें 68 कारें मारुति और ह्यूंदै की होती हैं।

दोनों ही कंपनियों ने वित्तवर्ष 2017-18 और वित्तवर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में वाहनों को बनाने की संख्या बढ़ा दी थी, लेकिन इसके बाद भारत में वाहनों की बिक्री घटने लगी जिसका असर इनके प्रोडक्शन पर भी पड़ने लगा। हालांकि, बिक्री घटने के पीछे कई कारण थे जिनमें भारत समेत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आर्थिक सुस्ती, कच्चे माल और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ नए सुरक्षा नियम और बीएस6 नॉर्म्स शामिल थे।

जुलाई महीने में मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में 1 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री की। जबकि, जून महीने में इसके 51,274 और मई महीने में इसके 13,865 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। वहीं, भारतीय बाजार में ह्यूंदै की जुलाई महीने में 38,200 कारों की बिक्री हुई। कंपनी ने जून में 21,320 और मई में 5,500 यूनिट्स की बिक्री की थी। 

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पार्टी पद देती है, ले भी सकती है: कांग्रेस से सुलह के बाद पहली बार बोले पायलट

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