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फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर जारी किया बयान

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नई दिल्ली. यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार फाइनल ईयर की परीक्षाओं को जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के हित में बताया गया है. यूजीसी का कहना है कि राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव काआकलन कर ले उसके बाद ही कोई फैसला सुनिश्चित करें.
आपको बता दें मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला लिया था. साथ ही दिल्ली राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यूजीसी के निर्देशों को मानने से इनकार करते हुए फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला लिया था. राज्यों द्वारा यूजीसी की गाइडलाइन से अलग जाकर फाइनल की परीक्षाएं नहीं लेने पर लगातार चर्चा की जा रही है.

इसी बात पर अब यूजीसी ने नया बयान जारी करते हुए कहा है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य है. यह विवाद का समय नहीं है. गाइडलाइंस के तहत ही परीक्षाएं करवाना अनिवार्य है.

आयोग के सचिव रजनीश जैन का कहना है कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइंस और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है फिर भी यदि फाइनल की परीक्षाओं को लेकर कोई भ्रम है तो वह संपर्क कर सकते हैं.

विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु काफी बार फाइनल की परीक्षाओं को लेकर परिवर्तन किया जा चुका है. यूजीसी की सूत्रों की माने तो आयोग ने विवाद के बीच उन कानूनी पहलुओं को खंगालना भी शुरू कर दिया है जिसके दायरे में सभी विवि आते हैं. यूजीसी देश में विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है. सभी डिग्री कोर्स इसकी मंजूरी के बाद ही मान्य होते है. इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और शोध से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए यह वित्तीय मदद भी देती है.  आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस मुद्दे पर काफी राजनीति हो रही है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों के साथ इसी मुद्दे पर जल्द बैठक कर सकता है.

फाइनल ईयर की परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पर ही विद्यार्थियों का प्लेसमेंट निर्भर करता है. बिना परीक्षा लिए यदि विद्यार्थियों को डिग्रियां या सर्टिफिकेट दिए जाएंगे तो भविष्य में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.


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