नौकरी

10वीं पास महिलाओं के लिए इंडियन आर्मी में निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

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भारतीय सेना ने सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती के लिए वैकेंसी (Sarkari naukari) निकाली है खास बात यह है कि यह मौका सिर्फ महिलाओं के लिए है. वीमन मिलट्री पुलिस के पदों पर कुल 100 उम्मीदवारों को यह नौकरी (Sarkari naukari) दी जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है.
आवेदन करने के नियम
-चुने गए उम्मीदवारों को सोल्जर जनरल ड्यूटी पद पर काम करना होगा.
-जारी की गई वैकेंसी पर आवेदन ऑनलाइन (Online application) आमंत्रित किए गए है.इसके लिए आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट https://joinindianarmy.nic.in/ पर जाना होगा. और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करें. ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट निकाल लें.
-इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 45% अंक मैट्रिक/ 10 वीं/ SSLC में होने चाहिए साथ ही सभी विषयों में कम से कम 33% अंक होना अनिवार्य है.जारी वैकेंसी के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 17 साल और अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए.

-आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, नि:शुल्क आवेदन किया जा सकता है.
-उम्मीदवार 27 जुलाई – 31 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकता है.

-इस पद के लिए चयन फिजिकल फिटनेस मेडिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा के आधार पर होगा.
-न्यूनतम शारीरिक मापदंड- आवेदन करने वाली महिला की ऊंचाई 152cm हो और उसका वजन सेना चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात पर निर्धारित करता है.
आपको बता दें भारतीय सेना द्वारा अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलुरु, पुणे और शिलांग में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ईमेल आईडी होना जरूरी है क्योंकि इसी पर रैली के लिए प्रवेश पत्र भेजा जाएगा साथ ही उन्हें गृह जिलों के आधार पर लोकेशन आवंटित की जाएगी. लिखित परीक्षा के लिए स्थान, तिथि और समय संबंधित सभी जानकारी रैली स्थल और भारतीय सेना के प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी.

दिल्ली

CM अरविंद केजरीवाल: स्कूल से निकले विद्यार्थी नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें

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दिल्ली. अपने एक लाइव प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में ख्याति प्राप्त अर्जुन मल्होत्रा से बातचीत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में और सुधार की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे नौकरी देने वाले बने ना की नौकरी तलाशने वाले.

इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य और विद्यार्थियों के सवालों का अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal), मनीष सिसोदिया और अर्जुन मल्होत्रा ने जवाब दिया. जहां अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात कही वहीं मनीष सिसोदिया ने भी अपना तर्क प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि कोई भी भाषा सीखना एक स्किल है लेकिन हमें हमेशा अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए. हमें कभी भी हिंदी बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए.

आपको बता दें एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन कार्यक्रम पिछले डेढ़ साल से चल रहा है. इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित लोग बच्चों को संबोधित करने के लिए आते हैं लेकिन केजरीवाल ने पहली बार इस कार्यक्रम में भाग लिया है.

इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं विद्यार्थी : अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने कहा कि हमारे देश के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप कूट-कूट कर भरी हुई है. एक रिक्शावाला, पानवाला सभी बुद्धिमान है. यह सभी एंटरप्रिन्योर हैं. लेकिन समस्या हमारी शिक्षा प्रणाली में है, इसमें बदलाव की जरूरत है. स्कूल, कॉलेज शिक्षा पूरी होते ही विद्यार्थी सबसे पहले नौकरी ढूंढने निकल पड़ते हैं. हमें इस माइंड सेट को बदलना होगा ताकि हमारे बच्चे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें.

जब बच्चा स्कूल में होता है हमें उसी वक्त उसको उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी नहीं ढूंढनी है बल्कि आपको अपना कुछ नया काम करने की सोचना है. दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही हैं.

हिंदी बोलने में झिझक नहीं : मनीष सिसोदिया विद केजरीवाल

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish sisodiya) ने कहा कि किसी भी भाषा को सीखना एक स्किल है. लेकिन अपनी मातृभाषा पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए. कई लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो मैं शायद इतना अच्छा आदमी नहीं बन पाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं है.
सिसोदिया ने बताया कि जब हमने आईआईटी में चयनित छात्रों से बात की तब उन्होंने बताया कि सरकार ने साइंस को लेकर बहुत अच्छा काम किया है लेकिन अब विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने के लिए भी कुछ काम करना होगा. यही एक बड़ा कारण था जिसके बाद हम लोगों को अंग्रेजी पर जोड़ देना पड़ा.

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करियर

Sarkari Naukari: राजस्थान में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें डिटेल्स

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अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर ली है तो आप राजस्थान हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी (Rajasthan High Court vacancy ) पा सकते हैं. विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इन सभी पदों पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार आने वाले 31 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकेंगे. आइए जानते हैं इस नौकरी से जुड़ी तमाम डिटेल्स.

पदों की संख्या (Rajasthan High Court vacancy  Post)-

राजस्थान हाई कोर्ट  के लिए ड्राइवर(Driver)- 35 पद

जिला न्यायालयों के लिए ड्राइव- 31 पद

राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण  के लिए ड्राइव-  3 पद

राजस्थान ज्यूडिशियल एकेडमी के लिए ड्राइव- 3 पद

आयु सीमा-

न्यूनतम आयु- 18 साल

अधिकतम आयु- 40 साल है.

योग्यता-

बता दें कि, राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court vacancy) में इन सभी पदों पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार का 12वीं व इंटर पास होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास LMV/Driving Licence भी होना आवश्यक है.

आवेदन शुल्क-

इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए General/OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये देना होगा. जबकि SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये तय है.

कैसे करें आवेदन-

बता दें कि, इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू होगी. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last Date) 31 अगस्त 2020 तक है. इच्छुक उम्मीदवार शुक्रवार यानी 31 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विभाग के अनुसार इन सभी पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू (Interview) और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इन सभी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-5 के अनुसार वेतन दी जाएगी. पे-स्केल 20 हजार 800 रुपये से लेकर 65 हजार 900 रुपये प्रति माह होगा. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) देख सकते हैं.

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करियर

HCL Technologies : इस साल 15,000 फ्रेशर्स को देगी नौकरी

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फ्रेशर्स को जॉब देने की योजना बनाई है। कोरोना संकट के बावजूद कंपनी की सर्विस के लिए मांग में अच्छी है और आगे ​के लिए भी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। इस वजह से कंपनी ने यह भर्ती करने करने का फैसला किया है।

कंपनी ने पिछले साल लगभग 9 हजार छात्रों को नौकरी दी थी, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी 15,000 छात्रों की भर्ती करेगी। इसमें कंपनी देश के प्रतिष्ठित बिजनस स्कूलों से 500 छात्रों की भर्तियां भी शामिल हैं। कोविड-19 के चलते जहां ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी के हटा रहें हैं, और सैलरी में कटौती कर रही हैं। वहीं देश की बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल (HCL) ने अच्छी खबर देकर युवाओं में उत्साह भरा है एचसीएल टेक्नॉलजी वह इस वित्त वर्ष में 15 हजार लोगों को नौकरी देगी।

एचसीएल के एचआर हेड अप्‍पाराव वीवी ने कहा कि, “भर्ती दो मुख्‍य पैमानों पर होगी। इसमें ग्रोथ और खाली पदों को भरना शामिल है। पिछली और चालू तिमाही में कंपनी को छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्‍या में कमी आई है। यानी एट्रीशन रेट काफी घट गया है। इस तिमाही में लगता है कि एट्रीशन रेट सिंगल डिजिट में रहेगा। लिहाजा, बैक-फिल हायरिंग कम रहेगी। कर्मचारी के नौकरी छोड़ने पर उसके स्‍थान को भरने को बैक-फिल कहा जाता है। “

साथ ही अप्‍पाराव ने वैसे यह भी आशंका जताई कि कोविड-19 के चलते कैंपस हायरिंग में कुछ रुकावट आ सकती है। इसकी वजह यह है कि कैंपस खुल नहीं रहे हैं। छात्रों ने अब तक अंतिम साल की परीक्षाएं नहीं दी हैं।

उन्‍होंने बताया कि, “कंपनी पूरी तरह से वर्चुअल माध्‍यम से भर्ती कर रही है। जून तिमाही में कंपनी ने 1,000 कैंपस रिक्रूटमेंट किए हैं। फ्रेशर्स की औसत सैलरी अब भी 3.5 लाख रुपये है।”

खबरों के अनुसार, एचसीएल टेक के एचआर हेड न पीसी के दौरान कहा कि, “कोविड के कारण कैंपस प्लेसमेंट की रफ्तार धीमी है। इसने छात्रों की ग्रैजुएट की पढ़ाई में देरी और संस्थानों के सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न की है। फ्रेशर्स का औसत वेतन 3.5 लाख रुपए रहेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी की भर्ती प्रक्रिया वर्चुअल मोड में स्थानांतरित हो गई है।”  

अप्‍पाराव ने कहा कि, “बड़ी संख्‍या में कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने के बावजूद जून तिमाही में प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। कंपनी के करीब 96 फीसदी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। 2 फीसदी उसके सेंटर्स और बाकी के 2 फीसदी ग्राहकों के परिसरों से काम पूरा कर रहे हैं। “

एचसीएल टेक प्रत्येक तिमाही में 3,500-4,000 लोगों को काम पर रखता है। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के पहले तीन महीनों में इसने केवल 2,000 को काम पर रखा है।

चसीएल 12वीं पास छात्रों की भी भर्ती करती है, जिन्हें एक साल का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 9 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग और 3 महीने की नौकरी शामिल होती है।  कंपनी एक जांच परीक्षा लेती है, जिसमें पास करने वाले छात्र बिट्स-पिलानी से इंजिनियरिंग करने के पात्र हो जाते हैं।

एचसीएल टेक ने 31 मार्च को खत्म हुए साल केफाइनेंशिल ईयर में 16.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 9.936 मिलियन डॉलर (लगभग 75 करोड़ रुपए) का रेवेन्यू दर्ज किया है। मैनेजमेंट के मुताबिक ये 16.5-17 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जो अच्छी बात है। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 21 के रेवेन्यू को लेकर किसी तरह कागाइडेंस जारी नहीं किया है। कोरोनवायरस के चलते मांग में कमी आने के कारण अनिश्चितताएं बनी हैं।

कंपनी के 90 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वहीं, 10 प्रतिशत कर्मचारी इस क्वार्टर से काम के लिए ऑफिस आ रहे हैं। लॉकडाउन हटने के बाद कंपनी वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को 50-50 रेशियो में जारी कर सकती है। कंपनी इस फैसले को गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ले सकती है, जिसमें आईटी/आईटीईएस कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ऑफिस में काम करना है। इस फैसले के पीछे की वजह सोशल डिस्टेंसिंग है।

कंपनी को इस बात की उम्मीद है कि कोरोनावायरस के चलते पहला क्वार्टर प्रभावित होगा। उसके ऊपर कीमत का दबाव, डिस्काउंट और पेमेंट एक्सटेंशन भी रहेगा।

बता दें कि आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) ने भी इस वर्ष 44 हजार ग्रेजुएट फ्रेशर्स को नौकरी पर रखने की घोषणा की है।

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करियर

आईआईटी एडमिशन में 12वीं की कटऑफ का नियम हुआ खत्म, HRD मंत्रालय ने की घोषणा…

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नई दिल्ली. आईआईटी में एडमिशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह एक खुशखबरी है. इस बार आईआईटी में प्रवेश के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. एचआरडी मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस बार आईआईटी ऐडमिशन के लिए 12वीं में मेरिट की नियम को हटा दिया गया है. यह फैसला कोविड-19 के संक्रमण की वजह से लिया गया है.

आपको बता दें इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अब केवल जेईई एडवांस क्वालिफाइड और 12 वीं पास होना जरूरी है. इस बात की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी. उन्होंने कहा कि विभिन्न बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा को आंशिक रूप से रद्द करने के मद्देनजर इस वर्ष आईआईटी में एडमिशन के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है.

देश की आईआईटी संस्थानों में 12वीं में 75% अंकों की कटऑफ खत्म कर दी गई है. अब कम अंक वाले छात्रों के लिए भी सीधे प्रवेश परीक्षा के आधार पर आईआईटी में एडमिशन का दरवाजा खुल गया है. यह व्यवस्था सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए की गई है. इस फैसले से बाद अब 60 फीसदी अंक वाला छात्र भी प्रवेश परीक्षा में मेहनत कर अच्छी मेरिट के साथ आईआईटी में एडमिशन ले सकता है.

इसी के साथ जेईई एडवांस का इंफोरमेशन बुकलेट जारी हो चुका है. इसके मुताबिक जेईई एडवांस पास करने के लिए दोनो पेपर के एग्रीगेट मार्क्स में कॉमन रैंक लिस्ट के लिए 35 परसेंट, जनरल, ओबीसी, EWS के लिए 31.5 परसेंट, एससी-एसटी और PwD केटेगरी के लिए 17.5 परसेंट मार्क्स जरूरी हैं.

दरअसल इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई परीक्षाएं रद्द की जा चुकी है. सरकार ने फैसला लिया है कि परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद करा ली जाएगी. जिसके तहत सीबीएसई, आईसीएससी बोर्ड ने परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया था लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट से कोरोना वायरस की महामारी के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग की थी जिसके बाद फाइनली परीक्षा रद्द करके हाल ही में दोनों बोर्ड ने 10वीं व 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है इसीलिए इस बार 12वीं में 75% अंक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है.

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करियर

फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर UGC ने जारी किया बयान, जानिए कब होगी एग्जाम…

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नई दिल्ली. यूजीसी ने फाइनल की परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके चलते विश्वविद्यालयों में फाइनल की परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है. परीक्षाओं को लेकर गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अभी तक कई विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है.

परीक्षाओं को कराने को लेकर विश्वविद्यालय से राय मांगी थी जिसके बाद 640 विश्वविद्यालयों का जवाब मिला है जबकि 177 विश्वविद्यालयों ने इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. जबकि 454 विश्वविद्यालय परीक्षा करवा चुके हैं. इसी के साथ आयोग ने बताया कि 2019-20 के दौरान स्थापित हुए 27 प्राइवेट विश्वविद्यालय फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए मान्य नहीं हैं.


आपको बता दें यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइंस में फाइनल की परीक्षाएं करवाना अनिवार्य है. इसीलिए सितंबर माह में परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया था लेकिन रिवाइज गाइडलाइन आने के बाद तमाम राज्यों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं रद्द कर चुकी है. उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी गाइडलाइंस को स्वीकार करने के लिए सभी राज्य से अपील की थी.

यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार परीक्षाएं करवाना जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर विद्यार्थियों का प्लेसमेंट निर्भर करता है. भविष्य में विद्यार्थियों की डिग्री पर कोई सवाल खड़े ना हो इसीलिए फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने का फैसला यूजीसी द्वारा लिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय से परीक्षा कराने की गाइडलाइन को लेकर जवाब मांगा है. शिक्षाविदों ने यूजीसी को पत्र लिखकर फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के फैसले पर दोबारा विचार विमर्श करने के लिए लिखा है.

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करियर

30 मिनट से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते स्कूल: UGC

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नई दिल्ली. विद्यार्थियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने मार्च 2020 को सभी स्कूलों पर ताले लगा दिए थे. उसके बाद से ही बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जारी है. इस दौरान बच्चे स्क्रीन में ज्यादा समय लगा रही हैं. ऑनलाइन कक्षाओं की नियमितता को लेकर पेरेंट्स द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद मंत्रालय ने दिशानिर्देश तैयार किए है. इन दिशा निर्देशों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सिफारिश की है कि प्री प्राइमरी विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाओं की समय सीमा 30 मिनट से अधिक नहीं होगी. इसका मतलब अब आधे घंटे से ज्यादा लंबी ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ली जाएंगी.

अभिभावकों की चिंता को देखते हुए सरकार ने ‘प्रगति’ नामक दिशानिर्देश में यह जारी किया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कक्षा एक से आठवीं तक के लिए 45 मिनट तक के दो ऑनलाइन सत्रों की सिफारिश की है. जबकि 9वीं से 12वीं के लिए 30-45 मिनट की अवधि की चार सत्रों की सिफारिश की है. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूलों को न केवल पढ़ने और सीखने के तरीके को फिर से तैयार करना होगा बल्कि घर पर स्कूल शिक्षा के अलग तरह से सिखाने के तरीके से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने की उपयुक्त विधि भी प्रस्तुत करनी होगी. डिजिटल शिक्षा पर तैयार यह दिशानिर्देश ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप भी है


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